रासायनिक खाद के स्थान पर जैविक खाद बनाकर उपयोग में लाए:कर्षि मंत्री श्री यादव
कार्यक्रम को मुख्य अतिथि ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों के दो लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर असंभव को संभव कर दिया।मुख्यमंत्री कमलनाथजी के नेतृत्व वाली प्रदेश की पहली सरकार है, जो किसानों को कर्जमाफी कर उन्हें सम्मानित कर रही है। मंत्री श्री यादव ने कहा कि प्रदेश का कृषक आर्थिक रूप से मजबूत एवं आत्मनिर्भर बनें, इसी मंशा को साकार करने हेतु जय किसान फसल ऋण माफी एक महत्वपूर्ण योजना किसानों के लिए संचालित की गई है। वर्तमान प्रदेश सरकार किसानों के हितों की संरक्षक के लिए वचनबद्ध होकर, किसानों के हर दु:ख-दर्द में साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि अल्प समय कई निर्णय लिए गए है, 365 दिनों 365 वचनों को सरकार ने पूरा किया है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण वचन अन्नदाताओं का कर्ज माफी का है। मंत्री श्री यादव ने कहा कि फसल ऋण माफी योजना का दायरा व्यापक होने से इसे चरणबद्ध संचालित किया गया। जिसके प्रथम चरण में 50 हजार रुपए तक की कर्जमाफी की गई तथा द्वितीय चरण में किसानों के एक लाख रुपए तक ऋण माफ किया जा रहा है। योजना का सभी पात्र कृषकों को लाभ मिलेगा।
मंत्री श्री यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कृषकों का बिजली बिल कम कर दिया गया है, जिसका सीधा लाभ उन्हें मिल रहा है। कृषकों को उनकी उपज का सही दाम मिलें इसके लिए भी सरकार कार्य कर रही है। मंत्री श्री यादव ने जैविक खेती पर जोर देते हुए कहा कि आज किसान कई रासायनिक खादों, कीटनाशकों को प्रयोग अपनी खेती में कर रहे है, जिससे कई गंभीर बीमारियां जन्म ले रही है। जिससे मुनाफे के एवज में कई अधिक राशि उपचार पर खर्च हो रही है। कृषक जैविक खेती को बढ़ावा दें। अपने खेतों में रासायनिक खाद के जगह गो-मूत्र, गोबर आदि से जैविक खाद बनाकर उपयोग में लाए, जिससे कृषि लागत भी कम होगी तथा मुनाफा भी अधिक होगा। मंत्री श्री यादव ने कहा कि कृषक अपनी उपज वेयर हाऊस में भण्डारण करे तथा उनका किराया भी सरकार भरेगी तथा इसकी एवज् में कृषकों को फसल ऋण भी कृषकों को उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसी व्यवस्था प्रदेश में लागू की जाएगी। मंडी प्रक्रिया को भी सरल किया जाएगा।
कार्यक्रम को प्रभारी मंत्री श्री सिंह ने सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने अपना पहला वचन प्रदेश के कृषकों का दो लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर पूरा किया है। प्रदेश सरकार द्वारा चरणबद्ध तरीके से कृषकों को कर्ज का माफ किया जा रहा है। आज द्वितीय चरण में बड़ौद तहसील के 50 हजार से अधिक एक लाख रुपए के ऋण राशि वाले 2690 किसानों को 18 करोड़ 35 लाख 62 हजार रुपए के कर्जमाफी पत्रों का वितरण किया गया है। तृतीय चरण में शेष कृषकों का ऋण माफ किया जाएगा। प्रभारी मंत्री श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार बनते ही अपने कई वचन पूरे किए हैं। सभी के हितों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाकर संचालित की जा रही है।
प्रभारी मंत्री श्री सिंह ने कहा कि अतिवृष्टि से प्रभावित जिले के सभी किसानों को मुआवजा प्रदाय किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा आगर जिले के लिए डेढ सौ करोड़ रूपए की राशि किसानों को मुआवजे के रूप में बांटी गई है। जिसमें से 55 करोड़ रुपए अकेले बड़ौद क्षेत्र के कृषकों को प्रदाय की गई है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन अन्तर्गत विधवा, वृद्धावस्था एवं दिव्यांग पेंशन दुगुनी कर दी गई है। पहले 300 रुपए मिलती थी आज 600 रुपए मिल रही है, आगे इस बढ़ाकर 1000 रुपए की जाएगी। प्रभारी मंत्री श्री सिंह ने कहा कि कन्या विवाह योजनान्तर्गत राशि बढ़ाकर 51 हजार रुपए की गई है। सरकार द्वारा किसानों के कृषि बिल आधे कर दिए गए हैं, जिससे उन्हें अधिक राशि का बिल नहीं देना पड़ रहा है। इंदिरा गृह ज्योति योजनान्तर्गत घरेलू बिलों में भी 100 यूनिट तक 100 रुपए का बिल उपभोक्ताओं को देना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि गायों की अच्छी देखरेख एवं सुरक्षा के दृष्टिगत पंचायत स्तरों पर गो-शालाओं का निर्माण करवाया जाएगा। जिले में जहां आवश्यकता होगी वहा गो-शालाओं का निर्माण करवाया जाएगा।
कार्यक्रम के प्रारंभ कलेक्टर द्वारा रूपरेखा प्रस्तुत की गई।एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष वानखेड़े, भेरूसिंह परिहार, आदि जनप्रतिनिधियों ने के द्वारा भी कार्यक्रम को सम्बोधित कर अपने विचार व्यक्त किए गए। कार्यक्रम का संचालन एमपीएग्रो के जिला प्रबंधक ओपी विजयवर्गीय द्वारा किया गया।
