बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था में बदलाव की मांग

आगर मालवा-बायोमेट्रिक सत्यापन की प्रक्रिया से पात्र हितग्राही भी भोजन के लिए संघर्ष कर रहा है।इस व्यवस्था को शीघ्र समाप्त किया जाये।
एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव अंकुश भटनागर ने मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह ,आयुक्त खाद आपूर्ति विभाग को पत्र लिखकर मांग की है कि शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर सरकार द्वारा पीओएस मशीन के माध्यम से बॉयोमेट्रिक सत्यापन होने के बाद ही राशन वितरण करने के आदेश को वापस लिया जावे।कोरोना महामारी के खिलाफ भोजन के लिये संघर्ष करते गरीब-मजदूर जब राशन लेने के लिए शासकीय दुकानों पर जाता है तो उन्हें बायोमेट्रिक सत्यापन कराना अनिवार्य होता है। कोरोना के कारण बहुत से प्रवासी मजदूर भाई बहन जो राशन लेना चाह रहे थे, वह इस सत्यापन की प्रक्रिया से राशन नहीं ले पा रहे थे। ऐसे में पात्र हितग्राही भी भोजन के लिए संघर्ष कर रहा है।भटनागर ने मध्यप्रदेश शासन से मांग की है कि बायोमेट्रिक सत्यापन में छूट देकर वंचित तबके को जल्द से जल्द राशन मुहैया कराने की व्यवस्था की जाए ।उचित मूल्य की दुकानों के संचालकों को कोरोना वायरस के चलते सुरक्षा किट व 50 लाख तक का बीमा की  मांग भी की गई है।


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